नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आज बहुमतको आधारमा नागरिकता विधेयक बिना कुनै परिवर्तन पारित गरेको छ । नेकपा एमालेका सांसदहरुले विधेयकमा असहमतिको नोट दर्ता गरेका छन् ।

संसदीय समितिको बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद नारायणदत्त मिश्रले ‘नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेमा नागरिकताका बालबालिका र नेपाली आमाका सन्तानले यसका लागि योग्य हुने भएकाले यसलाई जसरी पनि पारित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । अंगीकृत नागरिकले पीडा भोग्नु पर्नेछ। उनले भने, ‘नागरिकता नहुँदा योग्य नागरिकले अकल्पनीय पीडा भोग्नुपरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई मूल सदनमा फिर्ता गर्ने क्रममा व्यक्त गरेका केही चिन्तालाई पछि बनाइने नागरिकता नियमावलीले सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए।

मिश्रले राष्ट्रपतिका केही चासोलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालका अनुसार आफ्नो दलका सदस्यले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षको पर्खाइको समय मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गर्दै विमतिको नोट लेखेका थिए । एमाले सांसदहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा प्रादेशिक पहिचान उल्लेख भएको सुनिश्चित गर्न र आमाले पेश गर्ने आफ्ना छोराछोरीको बाबु पत्ता नलागेको हकमा ऐच्छिक र अनिवार्य नभई पेश गर्नुपर्ने शपथ पत्रलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा मिश्रले बताए । भोलि राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्ताव गरेअनुसार तत्काल संसदमा पूर्ण छलफलबाट विधेयक पारित गर्न चाहेको सरकारले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने सहमति गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले एक दिनको पूर्ण छलफलपछि कुनै परिवर्तनविना विधेयक पारित गरेको हो ।यसबीच राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टीका नेताहरुसँग विधेयकमाथि छलफल गर्नुभएको थियो ।प्रचण्डका निजी सहयोगी रमेश मल्लका अनुसार राष्ट्रपति वैवाहिक प्राकृतिककरणको बारेमा उनको चिन्ता। यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेकाले सरकारले कुनै पनि परिवर्तन नगरी विधेयक ल्याएको दाहालले राष्ट्रपतिलाई बताए । दाहालले सरकारले वैवाहिक अंगीकृत गर्ने विषयमा सहमति जुटाएर नयाँ विधेयक ल्याउने भनेको राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराए ।

उनले जन्मका आधारमा नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहीनता अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । ‘केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको यो विधेयकमा पनि छ, यो विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् कुरा हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने । वैवाहिक प्राकृतिककरण सम्बन्धी नियमहरूलाई कडा बनाउने प्रस्ताव उनीहरूलाई लक्षित थियो। "हाम्रो देश पहाडी राज्य हो भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ, नेपालप्रति मधेसीहरूको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन," उनले थपे।