सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीले घटाउने तयारी गरेको छ

राजस्व सङ्कलनमा ठूलो कमी आएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्चको आकार घटाउन सरकार दबाबमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको वित्तीय नियन्त्रक महानिर्देशक कार्यालयसँगको अभिलेखले देखाएको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि लक्ष्य राखिएको १ अर्ब ४२ करोड राजस्व संकलनको आधाभन्दा कम हो ।

अर्कोतर्फ सरकारले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले समीक्षा अवधिमा राज्यकोषमा ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक मौज्दात रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा राज्यको सञ्चित कोष रु १५ करोड ऋणात्मक भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको घोषणा गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले अनुमानित खर्चको आकार झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घटाउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘घोषित बजेटको अनुमानित १ खर्ब ५१ खर्ब रुपैयाँबाट सरकारले झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँमा झार्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष पनि सरकारले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा मार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

समितिलाई आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा कुनै पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पनि टेन्डर प्रक्रियामा प्रवेश गर्न र ठेक्का दिन नसकेका आयोजनाहरू मध्यकालीन समीक्षाबाटै बन्द हुने सम्भावना बढी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा पनि सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेको छ । सरकारले ऋणको रकम तत्कालै आर्थिक दायित्व धान्न प्रयोग गरेपछि मंसिर मसान्तसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण करिब ७२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व  पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण दायित्व १ अर्ब १९७ खर्ब र बाह्य ऋण दायित्व १ अर्ब १७३ करोड रहेको छ ।

बजेटको आकारमा कटौतीले देशको बेलुनिंग सार्वजनिक उधारो जाँच गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।