प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन्

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा आज प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा हाजिर भएर आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले नेपाल बार एसोसिएसन, सहन्यायाधीश र सहन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको बोक्सीको शिकार भएको बताए । मिडिया जसले उनको कार्यसम्पादन र निष्ठाको बारेमा नकारात्मक प्रकाशमा चित्रण गर्यो। समितिका सदस्य रामबहादुर विष्टले राणाले महाभियोगको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउदै आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठतम न्यायधिश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वर्तमान गठबन्धनका नेताहरूले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकाले आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको राणाले प्यानललाई बताएकी समितिकी अर्की सदस्य कल्याणीकुमारी खड्काले बताए । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश राणाले विवादमा परेर पदबाट राजीनामा दिएको भए मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्थे ।

खड्काका अनुसार संवैधानिक इजलासको निर्देशनले सत्ता गुमाएका नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भए त्यसको अर्थ रहन्थ्यो, राणाले प्यानललाई बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएमा एमालेले उनीसहित फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने राणाले बताए ।

खड्काले राणाको तर्कले कसैलाई प्रभावित नगरेको र उनको कार्यदक्षता र इमान्दारीताको आरोप लागेपछि सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए ।राणाले आज केही प्रश्नको मात्रै जवाफ दिए र भोलि पनि प्यानलमा हाजिर हुनुपर्ने बताए । राणाको बयान लिने प्रक्रिया कति समयसम्म चल्छ थाहा छैन, उनले आफ्नो मुद्दाको कसरी बचाउ गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ। कहिलेकाहीँ उनको एउटा तर्कले हामीबाट १० वटा प्रतिक्रिया आउन सक्छ,’ खड्काले भने ।

समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले राणाले केही अप्रासंगिक टिप्पणी गरेको तर राणालाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार भएकाले समितिका सदस्यहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो ।विश्वकर्माले राणाविरुद्ध तीन महिनाभित्र छानबिन गर्न समिति कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सत्तारुढ गठबन्धनले राणाविरुद्ध गत फागुन ३ गते संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । २१ बुँदे महाभियोग प्रस्तावमा सांसदहरुले राणाले विधिको शासन कायम गर्न वा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्यो । सांसदहरूले राणामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खाने योग्यता नभएको बताए ।

राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सातासम्म आन्दोलन गरेको थियो । यसले उनलाई कार्यपालिकासँग क्विड प्रो को सम्झौता खोजेको र न्यायपालिकामा धेरै आवश्यक सुधारहरू रोक्ने आरोप लगायो। राणालाई शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना जेठाजी गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन खोजेको आरोप लागेको थियो । तर, दुई तिहाई सांसदको समर्थन र सत्ता गठबन्धनसँग नभएकाले राणामाथि महाभियोग लाग्ने सम्भावना छैन । दुई तिहाई बहुमत। एमालेले समर्थन गरे मात्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । तर एमालेले त्यसो गर्न कुनै झुकाव देखाएको छैन।