माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ
माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले आज विना कुनै परिर्वतन गरी पारित गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका जन्मेका सन्तान र एकल आमाले नागरिकता पाउन नसकेका बालबालिकालाई पारित गर्ने बाटो खुलेको छ । नयाँ संघीय नागरिकता कानून।
गत भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक यथास्थितिमा पारित गरेको थियो । अब राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयकमा स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।धारा ११३ (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई कुनै परिवर्तन वा परिमार्जन नगरी पारित गर्ने अधिकार संसदलाई छ र राष्ट्रपति बाध्य छन् । 15 दिन भित्र यस्तो बिल मा उनको स्वीकृति दिन।
सांसदको भनाइको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले चार वर्षअघि ल्याएको नागरिकता विधेयक र गत वर्ष ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा पनि सोही व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए । वैवाहिक अंगीकरणको सवालमा मन्त्रीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले स्वदेशको नागरिकता त्यागेर वैवाहिक अंगीकृत गर्न पाउने व्यवस्था विगत ७० वर्षदेखि लागू भएको बताउनुभयो । उनले वैवाहिक अंगीकरणसम्बन्धी प्रावधानलाई नागरिकता ऐन–२००६ र पछि नेपालको अन्तरिम संविधान–२००७ मा समावेश गरिएको र बृहत् राजनीतिक सहमतिका कारण सरकारले हालको प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुअघि विधेयकमा पनि त्यस्तै व्यापक सहमति जुटाउन चाहेको बताए । ।
वैवाहिक अंगीकरणमा फरक मतका कारण नागरिकता विधेयक ल्याउन ढिलाइले जन्मने नागरिकका सन्तान र राज्यविहीनताको सामना गरिरहेका एकल आमा लगायत योग्य नागरिकलाई थप वञ्चित गर्न सक्ने उनले बताए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकता अध्यादेश ल्याए पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको छैन । सदनले वैवाहिक अंगीकृतिका लागि सात वर्षको पर्खाइ अवधि प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रीले नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा जन्मजात नागरिकका बालबालिकाले बैंक खाता खोल्न, व्यवसाय खोल्न, सिमकार्ड किन्न वा जागिरका लागि आवेदन दिन नसक्ने बताए।
खाँणले राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका चिन्ता संसदको सम्पत्ति हुने र आगामी दिनमा सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्ने बताए । उनले आवेदकका बाबु पत्ता नलागेको र नागरिकता कार्डमा प्रादेशिक पहिचानलाई नयाँ नागरिकता नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थामा आमाको शपथपत्रमा राष्ट्रपतिको चासो रहेको बताए । मन्त्रीले विधेयकमा प्रस्तावित शपथपत्र सार्वजनिक छानबिन वा खोज्नुभन्दा राम्रो भएको बताए । यस्तै प्रतिवेदनले एकल आमाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन सक्छ। उनले बाबु पत्ता नलागेका नेपाली आमाका छोराछोरीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदा बाबुको स्तम्भ खाली हुने बताए। सत्तारुढ दलका सांसदले विधेयकको समर्थन गरे भने नेकपा एमालेका सांसदले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृतिका लागि पर्खाइको समय मिलाउन माग गरेको छ ।
बरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृतिका लागि कुर्नु नपर्ने बताए । उनले भारत राज्य गठन हुनुभन्दा अघिदेखि नै नेपाल र सीमानाको छेउमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्ध र समान संस्कृतिले सीमापार वैवाहिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएको बताए । तर, विधेयक जसरी पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठामा आँच आउने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका केही चासो विचारणीय रहेको बताउँदै विधायन व्यवस्थापन समितिले ती विषयमा राष्ट्रियसभाका अन्य सदस्यसँग पनि परामर्श लिनुपर्ने बताए । समीक्षाको लागि उत्पत्तिको रूपमा, विधेयक यथास्थितिमा वा संशोधनसहित पारित गर्ने अधिकार पनि संसदलाई थियो र विधेयक जसरी भए पनि पारित गर्ने संसदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिको अपमान मान्नु हुँदैन।
एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलालाई पनि लागू हुने भारतीय नागरिकता ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएकाले वैवाहिक अंगीकृतिका लागि कम्तीमा सात वर्ष पर्खनुपर्ने बताए । विगतमा नागरिकता कानूनहरूमा प्रतिबद्ध थिए, विशेष गरी वैवाहिक प्राकृतिककरणको मुद्दामा, तर यसको मतलब यही प्रावधान जारी रहनुपर्छ भन्ने होइन।
No comments