राष्ट्रपतिको कदमप्रति एमाले नेता मौन

 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबारको संवैधानिक समयसीमाभित्र पारित नगरी अस्वीकृत गरेको नागरिकता विधेयकमाथि नेकपा (एमाले) मौन रहेको छ । विधेयकको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सत्तारुढ गठबन्धनसहित नागरिक समाजले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि एमालेले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

गठबन्धनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकपछि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि दुवै सदनले पठाएपछि १५ दिनभित्रै पारित गर्ने भनिएको नागरिकता विधेयकलाई अनुमोदन नगरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यलाई पन्छाउनु भएको छ ।

एमालेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयकको विपक्षमा संसदमा मतदान गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले भदौ १४ गते १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक पुनरावलोकनका लागि सदनमा फिर्ता गरेको पनि पार्टीले बचाएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको प्रमुख चासो नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिनअघिको चिसो अवधि थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावलाई वास्ता नगरेकोमा सत्तारुढ गठबन्धनप्रति पटकपटक असन्तुष्टि जनाएका छन् । तल्लो सदनले राष्ट्रपतिको कुनै पनि सरोकारलाई सम्बोधन नगरी अगस्ट १८ मा विधेयक पारित गरेको थियो। दोस्रो पटक सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पनि सोही स्वरुपमा अनुमोदन गरेको थियो ।

संसदले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पठाएपछि १५ दिनभित्र पारित गर्ने संवैधानिक विकल्प मात्रै थियो । उक्त अवधि मंगलबार राति सकिएको छ ।

अधिकांश राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिको निष्क्रियतालाई ‘असंवैधानिक’ भनेका छन् भने एमालेका नेताहरूले यस विषयमा बोल्न नमानेका छन् । संसदबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गर्ने भण्डारीको कदमलाई पहिले स्वरमा समर्थन गर्ने दलका नेताहरूले पछिल्लो कदममा बोल्न हिचकिचाए।

पोष्टले आफ्नो धारणा राखेका एमालेका केही पदाधिकारीले राष्ट्रपतिको कदमबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। उनीहरूले या त आफू बिरामी भएको दाबी गरे वा आफूलाई यस विषयमा बोल्ने अधिकार नभएको बताए। यस विषयमा बोल्न आग्रह गर्दा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र सुवास नेम्वाङ दुवैले आफू बिरामी भएको बताए ।

पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले पनि विवादित विषय आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताए । ‘मैले यस विषयमा बोल्नु पर्ने होइन, पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखसँग कुरा गर्नु राम्रो हो’, भट्टराईले सुझाव दिए । पोष्टको बारम्बार फोन गर्दा पनि प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रिसिभ गरेनन् ।

महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्याल र पार्टीका पूर्व प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतका नेताहरूसँग पनि टिप्पणीका लागि सम्पर्क हुन सकेन ।

एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई पार्टीको नीतिसँग जोड्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘नागरिकता विधेयकलाई पारित नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमको हाम्रो पार्टीको अडानसँग कुनै सरोकार छैन,’ तामाङले पोष्टलाई भने ।

‘राष्ट्रपति नेपालको संविधानका रक्षक हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान उल्लंघन गर्न खोज्दा त्यसको रक्षा गर्नु उनको कर्तव्य हो ।”

तामाङका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनसँग अहिले दुईवटा विकल्प छन् । एउटा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने वा नयाँ संसदले यो मुद्दा उठाउने प्रतीक्षा गर्ने हो।

यसअघि ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । तर, अध्यादेशलाई पछि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो र खारेज गरियो।

संसदीय समितिमा लामो समयदेखिको छलफलपछि सरकारले तयार पारेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याएपछि एमाले पनि असन्तुष्ट बनेको छ ।

छलफलपछि तल्लो सदनको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकका लागि कूलिङ अफ पिरियडसहित केही प्रावधानहरू सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यसअघि समितिले प्रस्ताव गरेको सात वर्षको अवधिलाई देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकबाट हटाइएको थियो ।

समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सात वर्षको समयावधि दिन सुझाव दिएको थियो ।

ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर गत असार ९ गते नयाँ विधेयक ल्याएको थियो ।२२ साउनमा संसदले पहिलो पटक विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग भदौ ४ गते भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा असहमति जनाएका थिए । ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको सुझाव र सुझावलाई सरकारले ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।