चीनको जीडीआई अन्तर्गत दुई नेपाल परियोजना छनोट

बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्सअन्तर्गतको एउटा पनि आयोजना नेपालमा सुरु नभएको अवस्थामा चीनको अर्को पहल ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभअन्तर्गत नेपालबाट दुईवटा परियोजना छनोट गरिएको छ ।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जीडीआई प्रोजेक्ट पूलमा पहिलो ब्याचका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत ५० परियोजनामध्ये दुईवटा आयोजना नेपालका लागि छनोट भएका छन् ।

न्यूयोर्कमा भएको ग्रूप अफ फ्रेन्ड्स अफ द ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को मन्त्रिस्तरीय बैठकपछि बुधबार आयोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको हो । चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए जहाँ उनले बेइजिङको नेतृत्वमा जीडीआई कसरी अगाडि बढ्ने र यसले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुरा बताए।

जीडीआई अन्तर्गतको पहिलो परियोजना नेपाल मुस्कान बालबालिका परियोजना हो जहाँ चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टले काठमाडौंका गरिब समुदायका ३,६०० बालबालिकालाई खाना उपलब्ध गराउने छ। चीनको वैदेशिक सहायता एजेन्सी, चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए), वाणिज्य मन्त्रालय, चाइना र चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्टले यस परियोजनालाई आर्थिक सहयोग गर्ने छ, जसको विवरण छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ, अधिकारीहरूका अनुसार।

सीपीसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका निर्देशक लिउ जियानचाओले जुलाईमा आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल मुस्कुराउने बालबालिका परियोजनाको उद्घाटन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्ट र चाइना एनजीओ नेटवर्क फर इन्टरनेशनल एक्सचेन्जले संयुक्त रुपमा काठमाडौंको शान्ति निकुञ्ज माविमा ‘द ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फण्ड नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट’ शुरु गरेको हो ।

GDI र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कोष विश्वव्यापी विकास साझेदारी निर्माण गर्ने, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिभिटी र अन्य क्षेत्रमा सहयोगलाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने चीनको प्रयास हो, लिउले जुलाई ११ मा आयोजना सुरु गरेपछि भनेका थिए।

चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार सन् २०२० को मे महिनामा सुरु भएको नेपाल मुस्कुराउने चिल्ड्रेन परियोजनाले अहिले काठमाडौं, दोलखा, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लाका ३ हजार ६ सय विद्यार्थीलाई समेटेको छ।

"जीडीआई चीनको नयाँ विकास अवधारणा हो जुन संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले हामीले यसलाई समर्थन गरेका छौं," नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, "यी दुई परियोजनाहरू राष्ट्रिय योजनासँग नजिकको समन्वयमा छनोट गरिएको हो। आयोग र अर्थ मन्त्रालय ।

तर २०१७  मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको एउटा पनि परियोजनाले काम अघि नबढाएकोले अलमलमा छ। जीडीआईको विचार पहिलो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरेका थिए। तर ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको बारेमा काठमाडौंमा धेरै "आशंका" र "विरोध" छ; अर्को प्रस्ताव यस वर्ष अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई पठाइयो। हाम्रो भनिएको परराष्ट्र नीति अनुसार पश्चिमी देशहरूले हामीलाई जी एस आइलाई समर्थन गर्न दबाब दिए पनि हामी विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (जी एस आइ) को हिस्सा बन्ने छैनौं, अधिकारीले भने।

त्यसैगरी, महामारी रोकथाम र हरित रिकभरीका लागि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र समुदायहरूलाई चीनको नेतृत्वमा गरिएको सहयोगले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र समुदायहरूलाई महामारी रोकथाम र हरित रिकभरीमा सहयोग गर्नेछ। यो विशेष परियोजना सि आइ डि सि ए, वाणिज्य मन्त्रालय, चीन र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार सि आइ डि सि एले जीडीआईको सबै प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई समेट्ने र जीडीआईको साथीहरूको समूहका सबै सदस्यहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार १०००  मानव संसाधन प्रशिक्षण परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ। सरकारले यसअघि नै सिडकालाई नेपालमा विकास सहायता उपलब्ध गराउन र विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपालका उत्तरी १५ जिल्लामा राजधानी बनाउन अनुमति दिएको छ । १५ जिल्लाले चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोड्छन्।