के बढ्दो तनावले मंसिरको चुनावलाई असर गर्छ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि र उनको निर्णयको पक्षमा र विपक्षमा राजनीतिक शक्तिहरू ध्रुवीकरण भएकाले धेरैलाई द्वन्द्वले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने डर छ।

भण्डारीको कदमको समर्थन र विरोधमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरू सडकमा उत्रिएपछि दलहरूको अर्को कदमबारे अड्कलबाजी चलिरहेको छ । केहीले भने बुधबारदेखिको विरोधले चुनावलाई विफल पार्ने हदसम्म सर्पिल हुने छैन भने, अरूलाई लाग्छ कि सानो विरोधले धेरै विघटनकारी कुरामा स्नोबल हुन सक्छ।

संशोधन विधेयकको पक्षमा रहेका चार दलीय गठबन्धनका केही नेताहरूले एमालेले कमजोर निर्वाचनको सम्भावना बुझेर अवरोध खोजेको आरोप लगाए । उनीहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले राष्ट्रपति कार्यालयको दुरुपयोग गरी निर्वाचन ढिलाइ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

“राष्ट्रपतिको कदम एक प्रकारको कुप हो। यदि तपाईले शासन प्रणालीलाई भत्काउनुभयो भने, अन्ततः निर्वाचनमा पनि असर पर्छ, ”शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा दोस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले भने । "हामीले लोकतान्त्रिक राज्यको पवित्रतालाई चुनौती दिने राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं।"

आगामी मंसिर ४  गते हुने निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका गुरुङले राष्ट्रपतिको निर्णय देशको शासन प्रणालीलाई चुनौती दिने रणनीति भएको आशंका गरेका छन् । उनले यसलाई ओली नेतृत्वको सरकारले ‘देशमा अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको’ गतिविधिको निरन्तरता भएको बताए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पुनर्बहाली गर्ने एमालेको प्रयास पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने षडयन्त्र भएको उनले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन–२००६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नु पनि उनको कथित दोहोरोपनका कारण गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत वर्ष मे २३ मा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने यस्तै अध्यादेशलाई तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन्, जसले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि भण्डारीसँग सम्बद्ध पार्टीको अध्यक्षता समेत गरेका थिए । उनले वर्तमान विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्, जसमा लगभग समान प्रावधानहरू छन्, यद्यपि यो संघीय संसदको दुबै सदनबाट दुई पटक अनुमोदन भएको थियो।

राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच रिट निवेदन परेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बुधबार ट्विट गर्दै यो घटना निर्वाचनलाई बिथोल्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।

‘नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको उल्लंघन मात्र होइन, नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य पनि हो । सचेत बनौं र धैर्य गरौं,’ पुनले ट्विट गरेका छन् । ‘यो घटना पनि निर्वाचनमा बाधा पु¥याउने षड्यन्त्रको हिस्सा हो ।”

राष्ट्रपतिले मुलुकमा राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्न खोजेको बताउँदै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले पनि ‘एमालेको निर्वाचन बिथोल्ने योजना सफल नहोस्’ भन्दै संयम अपनाउने निर्णय गरेका छन् ।

बिहीबार सञ्चालक साझेदारहरूले कानुनी विज्ञहरूसँग परामर्श गरेपछि राष्ट्रपतिको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती नदिने निर्णय गरेका थिए । नेताहरुले यी दलहरु द्वन्द्वको मुडमा नरहेको बताएका छन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको बिहीबारको भनाइ सान्दर्भिक थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको कडा समर्थन गर्दै ओलीले सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गरेको र निवासमै थुनिएकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरे । ओलीले पनि राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव विजयकुमार पौडेलले भने एमालेले चुनावलाई असफल बनाउन नसक्ने बताए ।

‘सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति र एमालेको नियत बुझिसकेकाले राष्ट्रपतिको कदमले निर्वाचनमा कुनै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ पौडेलले भने ।

"राष्ट्रपति विरुद्धको कुनै पनि प्रकारको आक्रामकताले विद्यमान व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ भन्ने गठबन्धनका नेताहरूलाई थाहा छ र त्यसैले उनीहरूले संयम अपनाएका छन्।"

पौडेलले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिको भूमिका निर्णायक हुने सोचमा एमाले संवैधानिक अराजकता सृजना गरेर समस्याग्रस्त पानीमा माछा मार्न खोजेको बताए ।

यद्यपी एमाले नेताहरुले भने निर्वाचन स्थगन गर्ने वा नगर्ने कुरा सत्तारुढ दल र सरकारमा भर पर्ने भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

‘निर्वाचनको निर्णय सरकारले गर्ने हो,’ एमालेका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । "मलाई लाग्दैन कि चलिरहेको विरोध लामो समय सम्म चल्नेछ।"

विश्लेषकहरूले यो पनि भने कि राष्ट्रपतिको अस्वीकार केही 'राष्ट्रवादी' समर्थन जुटाउने उनको नियतले निर्देशित थियो।

माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने नागरिक समाजका नेता श्याम श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर यस्तो कदम चालेको स्पष्ट छ । "यस पटक एमालेले हार्ने डरले यो उनको चुनावी रणनीति हो।"

श्रेष्ठले यो कदमले राष्ट्रवादी पार्टीका मतदातालाई अपील गरेको तर राष्ट्रपतिको नियत जनतालाई थाहा भएकाले काम नहुने बताए ।

‘यदि उनले अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याएको सोही प्रावधानको पनि विरोध गरेको भए अहिलेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमानेको उनको भनाइ जायज हुन सक्थ्यो,’ श्रेष्ठले पोष्टलाई बताइन् ।

"तर उनले दुई फरक सरकारले प्रस्तुत गरेको एउटै प्रावधानमा फरक दृष्टिकोण लिइन्।"