बलात्कार पीडितलाई उजुरी दिन थप समय दिने विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, बलात्कारका घटनामा हदम्याद बढाउने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

संविधानसभाले आफ्नो कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका सबै प्रावधानलाई दफावार छलफलपछि स्वीकार गरेको छ ।

हालै पारित भएको विधेयकमा बलात्कारका मुद्दामा एक वर्षबाट दुई वर्ष र कतिपयमा तीन वर्षसम्म म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सौन्दर्य प्रतियोगिताको मुद्दा बाहिरिएपछि सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेबाट बलात्कृत भएकी पीडित युवतीले केही साताअघि आफ्नो कथा सुनाएकी थिइन् तर एक वर्षभित्र पनि बलात्कारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकेको थिएन । बलात्कार।

विधेयकमा बलात्कार पीडित बालिका बलात्कारको समयमा नाबालिग भए १८ वर्ष पुगेपछि तीन वर्षभित्र एफआइआर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति वा ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमाथि बलात्कार भएमा बलात्कार गरेको तीन वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले विधेयकमा कसैले कसैको विरुद्धमा झूटो एफआइआर गरेमा उजुरीकर्तालाई हुने सजायको आधा सजाय दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सदन समितिले यो प्रावधान हटायो। सदन प्यानलले महिला अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले व्यक्त गरेको चिन्तालाई नोट गर्‍यो जसले झूटा एफआईआर दर्ता गरेको खण्डमा सजाय दिइने हो भने धेरै पीडितहरूले यौन हिंसाको अपराधको उजुरी गर्ने साहस नगर्ने बताउनुभयो।

संसदीय समितिले सरोकारवालासँग परामर्श गरी बलात्कारको परिभाषा र हदम्यादको विधानलाई परिमार्जन गर्न लगायत यौन हिंसाका अपराध नियन्त्रणका लागि बृहत् कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बलात्कार पीडितले अपराधको उजुरी दिने सीमा निकै लामो हुनुपर्ने बताए । नत्र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने भन्दै सदनले बलात्कारका दोषीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ । आफू र अन्य धेरै सांसदले बलात्कारका घटनामा हदबन्दीको ऐन नराख्ने पक्षमा रहे पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व लामो समयसम्म हदबन्दीको पक्षमा नरहेको बताइन् । उनले हालै नाबालिगमाथि हुने बलात्कारका घटनामा हदबन्दीको कानुन नरहेको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कडाईका आधारमा विधेयकमा संशोधन गर्ने आशा व्यक्त गरे । विधेयक, सदनमा फिर्ता पठाइनेछ। त्यसपछि सदनले उपयुक्त ठाने विधेयक पारित गर्न सक्छ। ‘विधेयकले राष्ट्रियसभामा कडाइ गर्ने प्रावधान थप्यो भने त्यो उपलब्धि हुनेछ नत्र यौन हिंसाविरुद्धका कानुनमा चाहिने सुधारका लागि अधिकारकर्मीहरूले थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक नेताहरूले त्यसको प्रभाव बुझ्न नसकेको बताए। यौन हिंसाका पीडितहरूमा पितृसत्ता। उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा पितृसत्ता यति गहिरो जरा गाडेको छ कि बालिका तथा महिलाले वर्षौंसम्म बलात्कारको उजुरी गर्न सक्दैनन् ।’ महिला, कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले टि यच टि लाई भन्नुभयो, ‘मदममा हदबन्दीको म्याद थप गरिएको छ । यौन हिंसालाई सही दिशामा एक कदम थियो। सरोकारवालाहरूले लोकतान्त्रिक देशहरूमा बलात्कारको रिपोर्ट गर्न १०  वा २०  वर्षजस्ता कुनै समय सीमा वा लामो समयको सीमा खोज्न जारी राख्छन्।

उनले संसदीय समितिको सुझावअनुसार महिला हिंसाका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बृहत् विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।